आजकालच्या स्त्रिया फक्त घराच्या बाउंड्री वॉलमध्ये असलेल्या चुली चौकापुरत्या मर्यादित नाहीत हे आपणा सर्वांना माहीत आहे. त्यापेक्षा सध्याच्या महिला जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या यशाचा झेंडा रोवत आहेत. त्यामुळे भारताच्या या आर्थिक व्यवस्थेत महिला उद्योजक जवळपास सर्वच क्षेत्रात सहज दिसतात. सध्या जिथे स्त्रिया घराबाहेर पडून उद्योजकतेच्या दिशेने पाऊल टाकताना दिसतात.
त्याचबरोबर काही स्त्रिया व्यवसायाच्या निमित्ताने चांगल्या नोकऱ्या सोडतानाही दिसतात. उद्योजकीय प्रवासासाठी भांडवल आवश्यक असते आणि भांडवलाअभावी कोणीही व्यक्ती हा प्रवास सुरू करू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती सर्वांनाच ठाऊक आहे.
त्यामुळेच महिला उद्योजकांना कर्ज देण्यासाठी विविध बँकांकडून अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांतर्गत संपार्श्विक सुरक्षा, व्याजदर इत्यादी अटी व शर्ती बर्यापैकी लवचिक करण्यात आल्या आहेत. खाली आम्ही महिलांसाठी खास जारी केलेल्या कर्ज योजनांचा उल्लेख करत आहोत ज्यांचा उद्देश देशातील महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन आर्थिक प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढवणे आहे.
अन्नपूर्णा नावाची ही योजना स्टेट बँक ऑफ म्हैसूरने अशा महिला उद्योजकांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी सुरू केली आहे ज्यांना खाद्य उद्योग सुरू करायचा आहे, म्हणजे पॅकेज्ड फूड, स्नॅक्स इत्यादी विकण्यासाठी केटरिंग व्यवसाय. या योजनेंतर्गत कर्जाच्या स्वरूपात दिलेली रक्कम महिला उद्योजकांना स्वयंपाकघरातील भांडी आणि इतर उपकरणे खरेदीसाठी खेळते भांडवल म्हणून वापरता येईल.
या योजनेंतर्गत कर्ज मिळवण्यासाठी जामीनदाराने व्यावसायिक मालमत्ता तारण ठेवण्याची देखील आवश्यकता आहे. या योजनेंतर्गत कर्ज म्हणून मंजूर केलेली कमाल रक्कम रु 50000 आहे, ज्याची कर्जदाराकडून 36 मासिक हप्त्यांमध्ये परतफेड केली जाऊ शकते. तथापि, एकदा कर्ज मंजूर झाल्यानंतर, कर्जदाराला पहिल्या महिन्यासाठी ईएमआय भरावा लागत नाही. जोपर्यंत कर्जावर आकारले जाणारे व्याज संबंधित आहे, ते बाजार दराच्या आधारावर निर्धारित केले जाते.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या बहुतांश शाखा या योजनेअंतर्गत कर्ज देतात. एखादा उद्योग ज्यामध्ये ५०% पेक्षा जास्त भांडवल एका महिला उद्योजकाने गुंतवले आहे ते या योजनेअंतर्गत कर्जासाठी अर्ज करू शकतात.
असा उपक्रम ज्यामध्ये ५०% पेक्षा जास्त हिस्सा किंवा मालकी महिला उद्योजकाकडे असेल. या योजनेअंतर्गत त्या उपक्रमाला कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जर कर्जाची रक्कम 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर अशा परिस्थितीत व्याजदरावर 0.5% सूट देण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
3. देना शक्ती योजना:
नावाप्रमाणेच ही योजना देना बँकेने सुरू केली आहे, अशा महिलांना आर्थिक मदत देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. ज्यांना त्यांचा व्यवसाय कृषी उत्पादन क्षेत्र, किरकोळ स्टोअर्स किंवा इतर लघुउद्योगातून सुरू करायचा आहे.
म्हणजे स्त्री कृषी क्षेत्रात व्यवसाय करत असेल, उत्पादन क्षेत्रात करत असेल, किरकोळ दुकानाचा व्यवसाय करत असेल किंवा इतर कोणत्याही लघुउद्योगातून कमाई करण्याचा विचार करत असेल, ती या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळवू शकते. . रिटेल स्टोअर्स इत्यादींसाठी कर्जाची कमाल रक्कम 20 लाख असल्यास, व्याज 0.25% ने कमी केले जाऊ शकते. तर मायक्रो क्रेडिटसाठी ही मर्यादा 50000 रुपये आहे.
4. उद्योगिनी योजना:
पंजाब आणि सिंध बँकेने महिला उद्योजकांना कर्ज देण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. ही योजना खास अशा महिला उद्योजकांसाठी सुरू करण्यात आली आहे ज्यांना आर्थिक सहाय्याची गरज आहे म्हणजेच कृषी, किरकोळ किंवा इतर कोणत्याही लघुउद्योगासाठी कर्ज हवे आहे. आणि त्यांना लवचिक दर आणि सवलतीच्या व्याजदरांसह कर्ज उपलब्ध करून देणे.
या योजनेंतर्गत 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील महिलांना जास्तीत जास्त 1 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, परंतु कोणत्या महिलेला कर्ज मिळणार हे तिच्या कौटुंबिक उत्पन्नावर अवलंबून असेल. SC/ST महिलांसाठी ही मर्यादा रु. 45000 आहे.
5. सेंट कल्याणी योजना:
महिला उद्योजकांसाठी ही कर्ज योजना सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिला उद्योजकांना नवीन उपक्रम उभारण्यासाठी किंवा सध्याच्या उद्योगाचा विस्तार किंवा पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा आहे.
अशाप्रकारे, हे कर्ज ग्रामीण आणि कुटीर उद्योग, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, स्वयंरोजगार महिला, कृषी आणि संबंधित उपक्रम, किरकोळ व्यापार आणि सरकार प्रायोजित कार्यक्रमांमध्ये गुंतलेल्या महिलांना मिळू शकते. या योजनेची विशेष बाब म्हणजे या अंतर्गत कर्ज घेण्यासाठी कोणत्याही तारणाची सुरक्षा किंवा जामीनदाराची आवश्यकता नाही. आणि प्रक्रिया शुल्क देखील आकारले जात नाही. या योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त एक कोटी रुपये दिले जाऊ शकतात.
6. महिला उपक्रम निधी योजना:
ही योजना पंजाब नॅशनल बँकेने लघु उद्योगांशी संबंधित महिला उद्योजकांना आर्थिक सहाय्य किंवा कर्ज देण्याच्या उद्देशाने सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत महिला उद्योजकांना सॉफ्ट लोन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे ज्याची दहा वर्षांच्या कालावधीत परतफेड करता येईल.
या योजनेअंतर्गत, ब्युटी पार्लर उघडणे, डे केअर सेंटर सुरू करणे, ऑटो रिक्षा खरेदी करणे, दुचाकी खरेदी करणे, कार खरेदी करणे इत्यादीसाठी कर्ज दिले जाऊ शकते. या योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये कर्ज मंजूर केले जाऊ शकते. आणि जोपर्यंत व्याजाचा संबंध आहे तो बाजारातील दरांवर अवलंबून आहे.
7. मुद्रा योजना:
ही योजना भारत सरकारने सुरू केलेली योजना आहे. या योजनेचा उद्देश केवळ महिलांनाच नाही तर सर्व वैयक्तिक उद्योजकांना लहान नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेंतर्गत महिलांना ब्युटी पार्लर, टेलरिंग युनिट सुरू करणे, शिकवणी केंद्रे सुरू करणे इत्यादीसाठी कर्ज घेता येईल. या योजनेअंतर्गत तीन योजनांतर्गत कर्ज घेता येते, पहिले शिशू कर्ज जे व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात घेता येते.
आणि या अंतर्गत दिलेली कमाल रक्कम 50000 रुपये आहे. आधीच स्थापन झालेले उद्योग दुसऱ्या किशोर कर्जासाठी अर्ज करू शकतात, या अंतर्गत रु. 50000 ते रु. 500000 पर्यंत कर्ज मंजूर केले जाऊ शकते.
तिसर्या तरुण कर्जासाठी, ज्यांना स्वतःचा विस्तार करायचा आहे ते आधीच प्रस्थापित उद्योग अर्ज करू शकतात, या अंतर्गत 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची तरतूद आहे. या योजनेअंतर्गत कर्ज मंजूर झाल्यास संबंधित व्यक्तीला मुद्रा कार्ड दिले जाते जे क्रेडिट कार्डप्रमाणे काम करते. तथापि, या निधीमध्ये एकूण कर्जाच्या फक्त 10% रक्कम उपलब्ध आहे.
8. ओरिएंट महिला विकास योजना:
नावाप्रमाणेच महिला उद्योजकांसाठी ही कर्ज योजना ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सने सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत अशा उद्योगांना आर्थिक सहाय्य किंवा कर्ज दिले जाते ज्यात महिलांची मालकी 51% किंवा त्याहून अधिक आहे.
म्हणजेच, ज्या उद्योगात महिलेचे ५१% शेअर्स आहेत ते या योजनेअंतर्गत कर्जासाठी अर्ज करू शकतात. जर एंटरप्राइझ लघु उद्योगाच्या श्रेणीत येत असेल तर रु. 10 लाख ते रु. 25 लाखांपर्यंतचे कर्ज तारणमुक्त आहे आणि या कर्जाची परतफेड कालावधी 7 वर्षे आहे. या योजनेअंतर्गत व्याजदरात 2% पर्यंत सूट दिली जाऊ शकते.
9. सिंडिकेट बँकेची महिला शक्ती:
महिला उद्योजकांसाठी ही कर्ज योजना सिंडिकेट बँकेने सुरू केली आहे.या योजनेंतर्गत बँक नवीन आणि विद्यमान महिला उद्योजकांना आर्थिक सहाय्य देत आहे.
ही योजना 10 वर्षांपर्यंत मुदत कर्ज म्हणून किंवा नवीन किंवा विद्यमान महिला उद्योजकांच्या व्यवसाय युनिट्सच्या खेळत्या भांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी रोख कर्ज म्हणून घेतली जाऊ शकते. या योजनेंतर्गत केवळ अशाच उद्योगांना कर्जासाठी अर्ज करता येईल ज्यामध्ये महिलांचा मालकी हिस्सा किमान ५०% असेल.
0 टिप्पण्या